अयोध्या :- गेल्या दीडशे वर्षापासून वादात असलेल्या आणि चार दशकापेक्षा अधिक काळ न्यायालयात अडकून पडलेल्या अयोध्येतील वादग्रस्त जागेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. वादग्रस्त जागा ही रामलल्लाचीच असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने एक ट्रस्ट उभारून त्याठिकाणी मंदिर उभं करावं, असे स्पष्ट करत या ट्रस्टमध्ये निर्मोही आखाड्याला स्थान देण्यात येऊ नये, असे न्यायालयाने आदेश दिले. तर केंद्र सरकारला आदेश देताना मुस्लिम समाजासाठी मस्जिद उभारण्याबाबत पाच एकर जागा देण्यात यावी, या निकालानंतर, देशात कुठलाही अनुचीत प्रकार घडू नये यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला असून सर्वस्तरातून या निकालाचं स्वागत होत सर्वच राजकीय पक्षांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाने न्यायालयाचा सन्मान करत असल्याचे सांगून नाराजीही व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे की, १८५६ पूर्वीही हिंदू भाविक या जागेवर पूजा करत होते. १८५९ साली इंग्रजांनी येथे कुंपण घातल्याने खरा वाद सुरू झाला. या ठिकाणी पूजा थांबविल्यामुळे हिंदूंनी बाहेर चतुबरा उभारुन पूजा सुरू केली. इंग्रजांनी हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये वाद सुरू केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तर याआधी जमिनीला तीन भागांमध्ये विभाजित करण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अयोग्य असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आता सुन्नी बोर्डाला दुसरी जागा देणे आवश्यक असल्याचे या निकालात सांगण्यात आले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अन्यत्र पाच एकर जागा देण्यात येणार असून यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदतदेखील देण्यात आलेली आहे. वादग्रस्त जागा मात्र रामल्ललाला प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदरचा निकाल मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला. कोर्टाने म्हटलं आहे की, केंद्र सरकार द्वारा तीन महिन्यांमध्ये या संदर्भात एक ट्र्स्ट बनवून निर्णय घ्यावा. या ट्रस्टच्या मॅनेजमेंटचे नियम बनवावेत तसेच मंदिर निर्मितीचे देखील नियम बनवावेत. विवादित जमिनीच्या आतील आणि बाहेरील हिस्सा ट्रस्टला दिला जावा. आणि मुस्लिम पक्षाला पाच एकर पर्यायी जागा द्यावी. केंद्र सरकारने मुस्लिम पक्षाला १९९३ मधील अधिगृहित जमिनीमधून अथवा अयोध्येत कुठेही पाच एकर जागा द्यावी असे कोर्टाने म्हटले आहे.
अयोध्या खटल्याच्या निकालावर निर्णय देणार्या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस धनंजय. वाय. चन्द्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण . जस्टिस एस अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टात १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अयोध्या खटल्यात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सहा ऑगस्टपासून सलग ४० दिवस या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती. कोर्टाची कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर सुरुवातीला केस नंबर १५०१, शिया
विरुद्ध सुन्नी वक्फ बोर्ड या खटल्यात शिया वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाने १९४६ चा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर १५०२ नंबरच्या खटल्यात देखील एकमताने निर्णय आला. सर्वात आधी सरन्यायाधीशांनी निकाल वाचनाला सुरुवात केली. त्यांनी म्हटले की, एका व्यक्तीची आस्था दुसर्याचे अधिकाराची बाधा बनणार नाही, हे कोर्टाला पाहावे लागते. असे म्हणत आजचा निकाल दिला. या निकालामध्ये निर्मोही आखाडा हा प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीचे उपासक किंवा अनुयायी नाहीत, असं सांगत निर्मोही आखाड्याचा दावा फेटाळून लावण्यात आला. या निर्णयावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयाचा आदर करत नाराजी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले आहे की, १८५६ पूर्वीही हिंदू भाविक या जागेवर पूजा करत होते. १८५९ साली इंग्रजांनी येथे कुंपण घातल्याने खरा वाद सुरू झाला. या ठिकाणी पूजा थांबविल्यामुळे हिंदूंनी बाहेर चतुबरा उभारुन पूजा सुरू केली. इंग्रजांनी हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये वाद सुरू केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. दरम्यान, अयोध्येतील वादग्रस्त वास्तू पाडणे हे बेकायदेशीर असल्याचे कोर्टाने म्हटले. तर याआधी जमिनीला तीन भागांमध्ये विभाजित करण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अयोग्य असल्याचे न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. आता सुन्नी बोर्डाला दुसरी जागा देणे आवश्यक असल्याचे या निकालात सांगण्यात आले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाला अन्यत्र पाच एकर जागा देण्यात येणार असून यासाठी केंद्र सरकारला तीन महिन्यांची मुदतदेखील देण्यात आलेली आहे. वादग्रस्त जागा मात्र रामल्ललाला प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदरचा निकाल मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने दिला. कोर्टाने म्हटलं आहे की, केंद्र सरकार द्वारा तीन महिन्यांमध्ये या संदर्भात एक ट्र्स्ट बनवून निर्णय घ्यावा. या ट्रस्टच्या मॅनेजमेंटचे नियम बनवावेत तसेच मंदिर निर्मितीचे देखील नियम बनवावेत. विवादित जमिनीच्या आतील आणि बाहेरील हिस्सा ट्रस्टला दिला जावा. आणि मुस्लिम पक्षाला पाच एकर पर्यायी जागा द्यावी. केंद्र सरकारने मुस्लिम पक्षाला १९९३ मधील अधिगृहित जमिनीमधून अथवा अयोध्येत कुठेही पाच एकर जागा द्यावी असे कोर्टाने म्हटले आहे.
अयोध्या खटल्याच्या निकालावर निर्णय देणार्या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह जस्टिस एस. ए. बोबडे, जस्टिस धनंजय. वाय. चन्द्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण . जस्टिस एस अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टात १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अयोध्या खटल्यात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सहा ऑगस्टपासून सलग ४० दिवस या प्रकरणी सुनावणी सुरु होती. कोर्टाची कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर सुरुवातीला केस नंबर १५०१, शिया
विरुद्ध सुन्नी वक्फ बोर्ड या खटल्यात शिया वक्फ बोर्डाचा दावा फेटाळून लावला. कोर्टाने १९४६ चा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर १५०२ नंबरच्या खटल्यात देखील एकमताने निर्णय आला. सर्वात आधी सरन्यायाधीशांनी निकाल वाचनाला सुरुवात केली. त्यांनी म्हटले की, एका व्यक्तीची आस्था दुसर्याचे अधिकाराची बाधा बनणार नाही, हे कोर्टाला पाहावे लागते. असे म्हणत आजचा निकाल दिला. या निकालामध्ये निर्मोही आखाडा हा प्रभू श्रीरामाच्या मूर्तीचे उपासक किंवा अनुयायी नाहीत, असं सांगत निर्मोही आखाड्याचा दावा फेटाळून लावण्यात आला. या निर्णयावर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने न्यायालयाचा आदर करत नाराजी व्यक्त केली आहे.
मंदिराची दारं
उघडल्याने भाजपाच्या
राजकारणाची दारे बंद झाली -कॉंग्रेस
सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी जागेबाबत दिलेल्या निकालाचे कॉंग्रेसने स्वागत केले. सामाजिक सौहार्द कायम ठेवण्याचे आवाहन करत कॉंग्रेस पक्षाने भाजपावर टीका केली. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सुरजेवाला म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे, आम्ही राम मंदिर बांधण्याच्या बाजुने आहोत, या निर्णयाने फक्त राम मंदिर उभारण्याचे दारे खुले झाले नाहीत तर राम मंदिराच्या मुद्यावरून राजकारण करणार्यांचे दारे बंद झाले आहेत.
उघडल्याने भाजपाच्या
राजकारणाची दारे बंद झाली -कॉंग्रेस
सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी जागेबाबत दिलेल्या निकालाचे कॉंग्रेसने स्वागत केले. सामाजिक सौहार्द कायम ठेवण्याचे आवाहन करत कॉंग्रेस पक्षाने भाजपावर टीका केली. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सुरजेवाला म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे, आम्ही राम मंदिर बांधण्याच्या बाजुने आहोत, या निर्णयाने फक्त राम मंदिर उभारण्याचे दारे खुले झाले नाहीत तर राम मंदिराच्या मुद्यावरून राजकारण करणार्यांचे दारे बंद झाले आहेत.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा
आदर करुया भारतीय एकात्मता चिरायु होवो -धनंजय मुंडे
अयोध्येतील वादग्रस्त जमीनीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या नंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ट्विटद्वारे आपली प्रतिक्रिया देतांना अखेर अयोध्या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने निर्णय दिला. सुप्रिम निर्णयाचा आदर करुयात, भारतीय एकात्मता चिरायु होवो.
आदर करुया भारतीय एकात्मता चिरायु होवो -धनंजय मुंडे
अयोध्येतील वादग्रस्त जमीनीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या नंतर विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ट्विटद्वारे आपली प्रतिक्रिया देतांना अखेर अयोध्या प्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने निर्णय दिला. सुप्रिम निर्णयाचा आदर करुयात, भारतीय एकात्मता चिरायु होवो.
