ठाकरे सरकार जिंकले! विश्वास ठराव १६९ विरुद्ध ० मतांनी मंजूर

मुंबई: नाट्यमय राजकीय घडामोडीनंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारनं बहुमताच्या परीक्षेचा निर्णायक अडथळा आज यशस्वीरित्या पार केला. नवे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सरकारवरील १६९ मतांनी मंजूर झाला. महाविकास आघाडी अस्तित्वात येण्याआधी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बहुमताच्या परीक्षेला सामोरे जाण्याआधीच राजीनामा दिला होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीनं सत्तास्थापनेचा दावा केला. बहुमताचा आकडा राज्यपालांपुढं सादर केल्यानंतर नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेतली. राज्यपालांच्या सूचनेनुसार विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. त्यानुसार आज सभागृहाचं काम सुरू झालं. सुरुवातीचं कामकाज आटोपल्यानंतर काँग्रेसचे सदस्य अशोक चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवरील विश्वास प्रस्ताव मांडला. त्याला सत्ताधारी बाकावरील आमदार नवाब मलिक, जयंत पाटील व सुनील प्रभू यांनी अनुमोदन दिले. आधी आवाजी मतदान घेऊन नंतर शिरगणतीद्वारेही मतदान घेण्यात आले. सरकारच्या बाजूनं बहुमत असल्याचं माहीत असलेल्या भाजपच्या सदस्यांनी मतदान सुरू होताच सभात्याग केला. त्यानंतर अध्यक्षांच्या सूचनेनुसार सभागृहाचे दरवाजे बंद करून सरकारच्या बाजूनं असलेल्या सदस्यांची गणती करण्यात आली. विश्वास ठरावाच्या बाजूनं १६९ मतं पडली आणि विरोधात शून्य मतं पडली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, माकपचे प्रत्येकी एक आणि एमआयएमचे दोन असे चार सदस्य तटस्थ राहिले. त्यामुळं हा ठराव उद्धव ठाकरे सरकारनं १६९ विरुद्ध ० मतांनी जिंकला. तत्पूर्वी, शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादीनं आपापल्या पक्षाच्या आमदारांसाठी व्हीप जारी करण्यात आला होता. ठाकरे मंत्रिमंडळावरील विश्वासदर्शक प्रस्तावाच्या बाजूनं मतदान करण्याचे आदेश तिन्ही पक्षाच्या गटनेत्यांनी आमदारांना दिले होते. सभागृह सुरू होताच माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमांना धरून अधिवेशनाबद्दल काही आक्षेप घेतले. अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रगीतानं का झाली नाही?, अधिवेशन बोलावण्यासाठी राज्यपालांचं समन्स आहे का?, असे प्रश्न उपस्थित केले. हंगामी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी फडणवीसांचे हे आक्षेप फेटाळून लावले. हे अधिवेशन नियमाला धरून आणि कायदेशीरच आहे, असं वळसे-पाटील स्पष्ट केलं.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/37TKmOG
via IFTTT