राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पथक आजपासून तीन दिवसांच्या महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर आले आहे. मराठवाडा तसेच उत्तर व पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागाची पाहणी करून हे पथक केंद्र सरकारला अहवाल सादर करील. त्यानंतर केंद्र सरकारतर्फे दुष्काळाचे पॅकेज जाहीर होईल. या केंद्रीय पथकाची जेवणापासून राहण्याची व प्रवासाची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश महसूल विभागाने जारी केले आहेत.
राज्यातील अपुरा पाऊस, वेगाने खालावलेली भूजल पातळी, आटलेल्या नद्या आणि खाली गेलेली धरणांची पातळी लक्षात घेऊन राज्याच्या महलूस व वन विभागाने ऑक्टोबरमध्ये राज्यातल्या 26 जिह्यांतील 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील 112 तालुक्यांत गंभीर स्वरूपाचा व 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर केल्यावर दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांना आठ प्रकारच्या विविध सवलती जाहीर केल्या होत्या. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून राज्याला आर्थिक मदत देण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली होती. केरळला आलेल्या महापुरामध्ये पंतप्रधानांनी याच निधीतून केरळला आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले होते.
सात हजार कोटींचा प्रस्ताव
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी सात हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव आधीच पाठवला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे महाराष्ट्राला प्रत्यक्ष किती आर्थिक मदत जाहीर होते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पथकात केंद्राचे दहा सदस्य, राज्याचे आठ अधिकारी
मंगळवारी सायंकाळी केंद्रीय पथकाचे संभाजीनगरमध्ये आगमन झाले. 5 डिसेंबरपासून प्रत्यक्षात दुष्काळी भागाची पाहणी सुरू होईल. या पथकात केंद्र सरकारचे दहा सदस्य आहेत, तर राज्य सरकारचे आठ अधिकारी आहेत. या पथकाच्या तीन टीम करण्यात येतील. त्यातील एक टीम संभाजीनगर, जळगाव, धुळे, नाशिक; दुसरी टीम नगर, सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे; तर तिसरी टीम जालना, बुलढाणा, परभणी, बीड जिह्याच्या दौरा करील. या भागातील पर्जन्यमान, भूजल पातळी आदींचा आढावा घेईल. शेतकऱयांशी चर्चा करून नुकसानीचाही आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर हे पथक मुंबईत येईल. 7 डिसेंबरला सकाळी 11 वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत या पथकाची बैठक होईल. पुढे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत हे पथक केंद्र सरकारला अहवाल सादर करील. त्यानंतर महाराष्ट्राला प्रत्यक्ष दुष्काळाचे आर्थिक पॅकेज जाहीर होईल.
हलगर्जीपणा नको!
या पथकाच्या आगमनापासून दिल्लीला रवाना होईपर्यंत काळजी घेण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. या सदस्यांचे विमानाचे बोर्डिंग पास सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः काढावेत. या सदस्यांचे स्वागत, प्रवास, निवास, भोजन व निरोप यांची योग्य व्यवस्था करावी. दिल्लीला परत जाईपर्यंत कोणत्याही प्रकाराची गैरसोय होणार नाही, कर्तव्यात हलगर्जीपणा होणार नाही असे आदेश महसूल विभागाने जारी केले आहेत.
राज्यातील अपुरा पाऊस, वेगाने खालावलेली भूजल पातळी, आटलेल्या नद्या आणि खाली गेलेली धरणांची पातळी लक्षात घेऊन राज्याच्या महलूस व वन विभागाने ऑक्टोबरमध्ये राज्यातल्या 26 जिह्यांतील 151 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील 112 तालुक्यांत गंभीर स्वरूपाचा व 39 तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ जाहीर केल्यावर दुष्काळग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांना आठ प्रकारच्या विविध सवलती जाहीर केल्या होत्या. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यावर राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून राज्याला आर्थिक मदत देण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली होती. केरळला आलेल्या महापुरामध्ये पंतप्रधानांनी याच निधीतून केरळला आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर केले होते.
सात हजार कोटींचा प्रस्ताव
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांसाठी सात हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव आधीच पाठवला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारतर्फे महाराष्ट्राला प्रत्यक्ष किती आर्थिक मदत जाहीर होते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पथकात केंद्राचे दहा सदस्य, राज्याचे आठ अधिकारी
मंगळवारी सायंकाळी केंद्रीय पथकाचे संभाजीनगरमध्ये आगमन झाले. 5 डिसेंबरपासून प्रत्यक्षात दुष्काळी भागाची पाहणी सुरू होईल. या पथकात केंद्र सरकारचे दहा सदस्य आहेत, तर राज्य सरकारचे आठ अधिकारी आहेत. या पथकाच्या तीन टीम करण्यात येतील. त्यातील एक टीम संभाजीनगर, जळगाव, धुळे, नाशिक; दुसरी टीम नगर, सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे; तर तिसरी टीम जालना, बुलढाणा, परभणी, बीड जिह्याच्या दौरा करील. या भागातील पर्जन्यमान, भूजल पातळी आदींचा आढावा घेईल. शेतकऱयांशी चर्चा करून नुकसानीचाही आढावा घेतला जाईल. त्यानंतर हे पथक मुंबईत येईल. 7 डिसेंबरला सकाळी 11 वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबत या पथकाची बैठक होईल. पुढे राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत हे पथक केंद्र सरकारला अहवाल सादर करील. त्यानंतर महाराष्ट्राला प्रत्यक्ष दुष्काळाचे आर्थिक पॅकेज जाहीर होईल.
हलगर्जीपणा नको!
या पथकाच्या आगमनापासून दिल्लीला रवाना होईपर्यंत काळजी घेण्याचे आदेश महसूल विभागाने दिले आहेत. या सदस्यांचे विमानाचे बोर्डिंग पास सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः काढावेत. या सदस्यांचे स्वागत, प्रवास, निवास, भोजन व निरोप यांची योग्य व्यवस्था करावी. दिल्लीला परत जाईपर्यंत कोणत्याही प्रकाराची गैरसोय होणार नाही, कर्तव्यात हलगर्जीपणा होणार नाही असे आदेश महसूल विभागाने जारी केले आहेत.