सिंचन घोटाळा: अजित पवार यांना क्लिन चीट

नागपूर: महाविकास आघाडी सत्तेत येताच तत्कालीन उपमुख्यमंत्री यांना विदर्भातील प्रकरणात पूर्णत: क्लीन चीट देण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या शपथपत्रात अजित पवार यांच्याविरूद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. विदर्भातील सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकांवर अंतिम सुनावणी होणार होती. त्यापूर्वीच एसीबीने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना या घोटाळ्याबाबत कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरता येणार नाही, तसेच त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असे धक्कादायक शपथपत्र हायकोर्टात दाखल केले आहे. सदर घोटाळा हा केवळ प्रशासकीय हयगय या स्वरूपातील असून या सिंचन घोटाळ्याची यापूर्वी चौकशी केलेल्या वडनेरे, वांढरे अथवा माधवराव चितळे समितीने अजित पवार यांना या घोटाळ्याकरिता जबाबदार धरले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी केवळ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभागाचे सचिव, अवर सचिव यांच्यावरच आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारच्या रूल्स ऑफ बिझनेसमध्ये संबंधीत खात्याच्या सचिवांनी कोणताही निर्णय घेण्याकरिता संबंधीत मंत्र्यांना माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची जबाबदारी जलसंपदा खात्याच्या सचिवांवर आहे, असे एसीबीने शपथपत्रात ठळकपणे नमूद केले आहे. गेल्या महिन्याभरात राज्यातील सत्तेची समीकरणे वारंवार बदलली. भारतीय जनता पार्टीने २३ नोव्हेंबर रोजी अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करून सरकार स्थापन केले होते. परंतु, अवघ्या तीन दिवसात म्हणजे २६ नोव्हेंबर रोजी सरकार कोसळले. त्यानंतर महाविकास आघाडी २८ सत्तेत आली. तर लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने २७ नोव्हेंबर रोजी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठासमोर शपथपत्र दाखल केले. त्यामुळे अजित पवार यांना त्या तीन दिवसाच्या सरकारच्या काळात की महाविकास आघाडी सत्तेत येत असतानाच क्लिन चीट देण्यात आली असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. दरम्यान, हायकोर्टात यापूर्वी अमरावती एसीबीच्या अधीक्षकांना अजित पवार यांची आजवर झालेल्या चौकशीची माहिती हायकोर्टात सादर केली होती. . त्यानुसार जीगाव, निम्नपेढी, रायगड आणि वाघाडी या चार सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राटदार माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अवैधरित्या वर्क ऑर्डर आणि मोबालायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर केल्याप्रकरणी एसीबी अमरावतीने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ५७ कलमी प्रश्नावली दिली असून त्यांनी ५२ प्रश्नांची उत्तरे सादर केली होती. परंतु, त्या चौकशीत अजित पवार कोठेही दोषी आढळून आलेले नाहीत, असे २७ नोव्हेंबरच्या शपथपत्रात अधीक्षक रश्मी नांदेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे. तर एसीबीचे महासंचालक संजय बर्वे यांनी यापूर्वी दाखल केलेल्या शपथपत्रात विदर्भातील गोसेखुर्द आणि जीगाव प्रकल्पांच्या गैरप्रकारांमध्ये तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा थेट सहभाग असून त्यांच्याच्या स्वाक्षरीने अनेक कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर आणि मोबलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर करण्यात आला, असल्याचे नमूद केले होते. परंतु, नव्याने दाखल केलेल्या शपथपत्रात निविदा दर पाच ते १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे अधिकार अनुक्रमे कार्यकारी संचालक, अवर सचिव आणि सचिवांकडे आहेत. त्यांनी संबंधीत कंत्राटदारांच्या निविदांना वाढीव दराने मंजूरी देण्याची नोटशीट व्हीआयडीसीचे तत्कालीन अध्यक्ष अजित पवार यांच्याकडे थेट पाठवल्या होत्या. त्या नोटशीटवर प्रशासकीय प्रक्रीया करण्यात आलेली होती. अशाप्रकारच्या मान्यतांसाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी समितीने मंजूरी दिली होती. त्यामुळे अजित पवार यांना त्याकरिता जबाबदार धरता येणार नाही, असे शपथपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्याशिवाय यापूर्वीच्या शपथपत्रांमध्ये अजित पवार यांनी १३४ कोटी रूपयांचा मोबलायझेशन अॅडव्हान बेकायदा मंजूर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. परंतु, सदर दावा आता नव्या शपथपत्रात खोडून काढण्यात आला आहे. परंतु, अशाप्रकारचा मोबलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर करण्याची तरतूद व्हीआयडीसीच्या कायद्यातच नमूद केलेली आहे. अशाप्रकारच्या अॅडव्हान्समुळे कंत्राटदारांना फायदा मिळवून दिला, असा ठपका ठेवता येणार नाही. त्यामुळे अजित पवार यांनी बेकायदा मोबलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर करून गैरप्रकार केला, असा दावा करता येणार नसल्याने त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारे फौजदारी कारवाई करता येणार नाही, असेही शपथपत्रात म्हटले आहे.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/36aZDJz
via IFTTT