केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाकडून एससी,एसटी आरक्षणाला १० वर्षे मुदतवाढ

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते आत्तापर्यंत देशात आरक्षण हा खूप संवेदनशील मुद्दा असल्याचे पाहायला मिळत आहे. याच संवेदनशीलतेचा आधार घेत अनेक राजकीय नेत्यांकडून आरोप प्रत्यारोप आणि या मुद्याचे राजकारणही करण्यात येतं. देशात लागू असलेलं विधानसभेसाठीचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसाठीचे (एससी,एसटी) आरक्षण १० वर्षांनी वाढवण्यात आले आहे. आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

भारतात निवडणूक लागली कि त्यामध्ये आरक्षणाचा मुद्दा महत्वाची भूमिका बजावत असतो. कारण अनेक पक्षांकडून उमेदवारांची बांधणी केली जाते. त्यामुळे राजकीय आरक्षण हा राजकीय पक्षांसाठी आणि संबंधित जातीमधील उमेदवारांसाठी महत्त्वाचं मानलं जातं.

सौर्स : प्रभात