अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायलयाचा ऐतिहासिक निर्णय; वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची, मशिदीसाठी पर्यायी 5 एकर जमीन

image source Google

संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोद्धा प्रकरणाचा अंतिम फैसला आज (9 नोव्हेंबर) दिवशी जाहीर करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या सोबत 5 न्यायमूर्तींनी अंतिम निकालाचं वाचन केलं आहे.  न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार,  अयोद्धेतील वादग्रस्त जमीन रामलल्लाची असल्याचं न्यायालयाने म्हणताना आता रामलल्लांचे अस्तित्त्व न्यायालयाने मान्य केले आहे. तर अयोद्धेमध्ये 5 एकर जमीन मुस्लिमांना उपलब्ध करून देण्याचे न्यालायाने म्हटले आहे.  मंदीर उभारण्यासाठी आता सरकारला एक ट्रस्ट उभारून त्याची माहिती आणि आराखडा कोर्टाला द्यायचा आहे.

या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरामध्ये आता सुरक्षा व्यवस्था चोख ठेवण्यात आली आहे. सामाजिक सलोख्यासाठी सार्‍यांनी शांतता ठेवावी, अफवांवर विश्वास ठेवू नका असं पोलिस यांच्यासह देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.

Supreme Court orders that Central Govt within 3-4 months formulate scheme for setting up of trust and hand over the disputed site to it for construction of temple at the site and a suitable alternative plot of land measuring 5 acres at Ayodhya will be given to Sunni Wakf Board. pic.twitter.com/VgkYe1oUuN

— ANI (@ANI) 9 November 2019

काय आहे प्रकरण?

6 डिसेंबर 1992 मध्ये आयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणा दिवानी आणि फौजदारी न्यायालयात अनेक खटले दाखल झाले. त्यातील भूहक्काबाबतचा वाद तर, न्यायालयात अद्यापही प्रलंबित आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०१०ला या वादप्रकरणात निर्णय दिला होता. यात तीनही पक्षकारांना वादग्रस्त जमीनीचे वाटप समान विभागून देण्यात यावेत असा निर्णय देण्यात आला होता. मात्र, यावर समाधान न झाल्याने ९ मे २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली. सध्या हा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे.