दोन दिवसात शेतकर्‍यांच्या खात्यात मदत जाणार तुटपुंज्या मदतीने शेतकर्‍यांचे हाल होणार सरकारी आकडेवारीपेक्षा वस्तूस्थितीत नुकसान मोठं

बीड :- परतीच्या पावसाने बीड जिल्ह्यासह राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांची शेती उद्ध्वस्त झाली असताना आणि राज्यात राजकीय अस्थिरता असल्यामुळे शेतकरी मदतीपासून वंचित असतानाच आता राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून शेतकर्‍यांना हेक्टरी ६ हजार ८०० तर बागायती शेतीला १३ हजार ८०० रुपयांची मदत देण्याच्या हालचाली सुरू असून राज्याचे मदत व पूनर्वसन सचिव निंबाळकर आज राज्यपालांची भेट घेणार आहेत. येत्या दोन दिवसात शेतकर्‍यांच्या खात्यात ही तुटपुंजी मदत जमा होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्यपालांकडून दिल्या जाणार्‍या या मदतीवर शेतकर्‍यांचे काय भले होणार? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
  विधानसभेचा निकाल लागून राज्यात कुठल्याच पक्षाला सत्ता स्थापन करता आली नाही. आरोप-प्रत्यारोपाच्या कार्यकाळात राज्यपाल कोश्यारी  यांनी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली अन् राष्ट्रपतींनीही तात्काळ महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. या सर्व गोंधळामध्ये परतीच्या पावसाने बीड जिल्ह्यासह राज्यातल्या बहुतांशी जिल्ह्यात शेतकर्‍यांची शेती उद्ध्वस्त झाली, याकडे शासन -प्रशासनाकडून प्रचंड दुर्लक्ष झाले.


 शेतकर्‍यांनी ओरड केल्यानंतर शेतीचे पंचनामे करून अखेर शेतकर्‍यांना मदत देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. ९ नोव्हेंबरच्या आत पंचनामे करणे गरजेचे होते, तसा आदेशही राज्याचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांनी सर्वच जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानुसार कापूस, बाजरी, सोयाबीन, मका, भात शेती यासह फळबागांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे दिसून आले, परंतु सरकारी आकडेवारी आणि प्रत्यक्षात नुकसान यात मोठी तफावत असल्याचे दस्तुरखुद्द राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा तथा माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी सांगितले. अशा स्थितीत मेटाकुटीला आलेल्या शेतकर्‍याला मोठी आर्थिक मदत देणे अत्यंत गरजेचे असताना मुख्य सचिव व राज्याचे मदत व पूनर्वसन सचिव यांनी एक अहवाल तयार केला आणि तो अहवाल राज्यपालांना काल दिला आहे.


राज्यपाल यावर आज निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन निधी कक्षातून शेतकर्‍यांना मदत दिली जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार राज्यपाल कोश्यारी यांनी सचिव निंबाळकर यांना बोलावून घेतल्याचे सांगण्यात येते. आज राज्यपालांनी अहवाल पाहितला आणि त्यावर स्वाक्षरी केली तर शेतकर्‍यांना हेक्टरी ६ हजार ८००, बागायती शेतीला १३ हजार ८०० रुपये एवढी मदत दिली जाण्याची शक्यता आहे, परंतु प्रत्यक्षात झालेले नुकसान हे फार मोठे असून ही मदत शेतकर्‍यांसाठी दात टोकरून पोट भरण्यासारखी असणार आहे. शेतीच्या बी भरणापासून अंग मेहनतीपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर खर्च शेतकर्‍यांनी केला आहे. अपेक्षित उत्पन्न मोठे असताना सरकारकडून मात्र शेतकर्‍यांना ही तुटपुंजी मदत मिळण्याची शक्यता आहे.

पत्नी, मुलाचा खून करून पतीचा आत्महत्येचा प्रयत्न

बाळाला रोज तेल लावून आंघोळ घालावी का ?

आजीबाईचा बटवा - बाल अरोग्य

पार्टनरच्या घोरण्याने तुम्ही त्रस्त आहात.. या घरगुती उपायांनी मिळवा आराम