आमदार वाचवण्यासाठी आता काँग्रेसची धावाधाव

मुंबई : राष्ट्रवादीचे विधीमंडळ गटनेते अजित पवार यांनी सर्वांना धक्का देत भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि कुणाला काही माहित होण्याच्या आत शपथविधीही आटोपला. यामुळे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांची आघाडी होता-होता राहिली. सद्यपरिस्थितीत शिवसेना संकटात सापडली आहे, तर राष्ट्रवादीत फूट पडली आहे. त्यामुळे काँग्रेसने सावध होत आता पुन्हा एकदा आमदारांना महाराष्ट्राच्या बाहेर हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेसचे आमदार पुन्हा एकदा राजस्थानची राजधानी जयपूरला रवाना होणार असल्याची माहिती आहे. काँग्रेसचे आमदार मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये हलवले जाणार असल्याचं अगोदर सांगण्यात आलं होतं. पण काँग्रेसला भोपाळपेक्षा जयपूर अधिक सुरक्षित वाटतं. राजस्थानमध्ये अशोक गहलोत, तर मध्य प्रदेशात कमलनाथ यांच्या नेतृत्त्वात काँग्रेसचं सरकार आहे. यापूर्वीही काँग्रेसने सर्व आमदारांना जयपूरमध्येच ठेवलं होतं. राष्ट्रवादीत फूट पडल्याचं चित्र आहे, पण ही फोडाफोडी आपल्यापर्यंतही येऊ शकते, याची पूर्ण जाणिव काँग्रेसला आहे. त्यातच काँग्रेसने सत्तास्थापनेसाठी धीम्या गतीने प्रक्रिया केली म्हणून काँग्रेसचे आमदार पक्ष नेत्यांवर नाराज असल्याचीही माहिती आहे. याचाच फायदा भाजपने घेऊ नये म्हणून काँग्रेस सावध झाली आहे. २४ ऑक्टोबरला जाहीर झालेल्या निकालात काँग्रेसचे एकूण ४४ आमदार विजयी झाले होते. राष्ट्रवादीचे आमदारही हॉटेलमध्ये राहणार राष्ट्रवादीने अजित पवार यांची विधीमंडळ गटनेतेपदावरुन हकालपट्टी केली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, 'राष्ट्रवादीच्या बैठकीला ५० आमदार उपस्थित आहेत, तर उर्वरित चार आमदार (अजित पवारांसह) बैठकीला येणं अपेक्षित आहे. सर्व आमदारांना मुंबईतील हॉटेलमध्ये ठेवलं जाणार आहे.' राष्ट्रवादीने आतापर्यंत आमदारांना सुरक्षित स्थळी नेलं नव्हतं. पण पहिल्यांदाच राष्ट्रवादीही सतर्क झाली आहे. सरकारविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने फडणवीस सरकारविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. बहुमतासाठी आवश्यक किमान १४५ आमदारांचे पाठबळ असताना आणि आम्ही सरकार स्थापनेचा दावा करण्याच्या तयारीत असताना राज्यपालांनी भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करणे आणि शपथग्रहण सोहळा आयोजित करणे घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे, असे नमूद करतानाच या सरकारला तात्काळ विशेष विधिमंडळ अधिवेशन घेऊन बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती तिन्ही पक्षांनी याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाला केली आहे.

from Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times https://ift.tt/2D6LpNn
via IFTTT