अल्पभूधारक शेतकरी व नोंदणीकृत कामगारांच्या पाल्यास मिळणार वसतिगृह निर्वाह भत्ता

महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील अल्पभूधारक शेतकरी व नोंदणीकृत कामगार यांच्या पाल्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला असून ज्यांच्या पाल्यांचा प्रवेश शासकीय अनुदानीत अथवा विना अनुदानीत अभियांत्रिकी महाविद्यालयात किंवा तंत्रनिकेतनमध्ये घेतलेला आहे अशा महानगरातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक महिन्याला ३ हजार रूपये तर अन्य ठिकाणी असलेल्या वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी २ हजार रूपये या प्रमाणे डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता या योजने अंतर्गत राहिलेला उर्वरित निर्वाह भत्ता मिळणार आहे.
        राज्यात अनेक अल्पभूधारक शेतकरी व नोंदणीकृत कामगार यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून अशा शेतकरी व कामगारांच्या पाल्यांना आपली परिस्थिती अथिर्कदुर्बल असल्याकारणाने त्यांची अनेक स्वप्न पुर्ण होत नाहीत. त्यांच्या कित्येक शैक्षणिक इच्छाही आपल्या हालाखीच्या परिस्थितीमुळे ते पुर्ण करू शकत नाही. याचाच विचार करून महाराष्ट्र शासनाने अशा आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील कामगार अथवा अल्पूभधारक शेतकर्‍यांच्या पाल्यांसाठी ज्यांचा प्रवेश शासकीय व्यावसाय अभ्यासक्रमाला अनुदानीत अथवा विना अनुदानीत किंवा तंत्रनिकेतनमध्ये घेतलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी डॉ.पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना या योजनेअंतर्गत निधी आंहरित व वितरत करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्यातील महानगरातील मुंबई, पुणे प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील सर्व शहरे औरंगाबाद, नागपूर प्रवेशित आहे. त्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिमहिना ३ हजार रूपये व राज्यातील अन्य ठिकाणच्या वसितगृहात प्रवेश असणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी २ हजार रूपये प्रति महिना या प्रमाणे निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. तसेच दि.१८ जून २०१८ या शासन निर्णयानुसार २०१८ ते १९ या वर्षासाठी ज्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रूपयांपर्यंत आहे अशा विद्यार्थ्यांना या योजने अंतर्गत महानगरातील विद्यार्थ्यांसाठी दहा हजार रूपये प्रति वर्ष व इतर शहरे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ८ हजार रूपये प्रतिवर्षे निर्वाह भत्ता देण्यात येणार.


योजनेचा निधी वितरीत करण्यास मिळाली मान्यता
     उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील संचालकांनी सदर योजने अर्ंतगत चालू शैक्षणिक वर्षात पात्र ठरणार्‍या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्याची रक्कम अदा करण्यासाठी विधी मंडळाच्या जून २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरक मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या ५० कोटीच्या तरतुदीपैकी उर्वरित २१.२५ कोटी निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव मांडलेला होता. तो आंहरित व वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली.

योजनेमध्ये काही अटी व शर्ती
    उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णय १३ ऑक्टोबर २०१६, ७ ऑक्टोबर २०१७, २२ फे्रबुवारी २०१८, १८ जून २०१८ या व इतर शासकीय आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागणार. महाडिबीटी पोर्टलवरून पात्र विद्यार्थ्यांना विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून वितरीत करण्यात येणार, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक व सहसंचालक कार्यक्षेत्रातील संस्थांना भेट देवून योजनेच्या अंमलबजावणीची व्यवस्थित तपासणी करून अहवाल शासनास सादर करावा लागणार. पुर्वीच्या काही त्रुटी असल्यास त्या दुरूस्तीसाठी संचालक उपाय योजना करतील, चुकीची माहिती भरून निर्वाह भत्ता उचलल्यास ती रक्कम वसुल करून शासनास जमा केली जाईल. सदर निधी हा एका महिन्याच्या आत वाटप करून उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक तात्काळ शासनास सादर करतील.