राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारने शेतकरी, बेरोजगार आणि सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना खूष करण्यासाठी तसे निर्णय घेण्याचे ठरविले असून, लवकरच राज्य सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात येते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीच सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांची बाजू घेतलेली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बनल्यानंतर सरकारी कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी भेट घेतली. तेव्हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते.
पाच दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ५८ वरून ६० वर्षे करावी, आदी मागण्याचे निवेदन सरकारी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या वतीने मुख्यमंत्री ठाकरे यांना दिले जाणार आहे. त्यांपैकी पाच दिवसांच्या आठवड्याबाबत निर्णय घेण्यास मुख्यमंत्री राजी झाले आहेत, असे संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले. या निर्णयासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडणार नाही. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने घेतला जाईल. तसेच, राज्याचा कारभार करताना प्रशासनाचे सहकार्य महत्त्वाचे आहे, असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या मित्रपक्षांनाही वाटते आहे.
शेतकरी, बेरोजगार आणि सरकारी अधिकारी-कर्मचारी यांच्या प्रश्नांना या सरकारचे प्राधान्य असेल. महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमात त्याबाबत उल्लेख असल्याचेही सांगण्यात आले.
