नागरिकत्व विधेयक असंवैधानिक, राज्यात लागू होऊ नये अधिवेशनात कॉंग्रेस आक्रमक पवित्र्यात

नागपूर- हिवाळी अधिवेशन कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गाजत आहे. पहिला दिवस सावरकरांच्या मुद्द्यामुळे गाजला तर आज नागरिकत्व विधेयकामुळे विधिमंडळात गोंधळ सुरू आहे. कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी राज्यात नागरिकत्व विधेयक लागू होऊ नये अशी मागणी केली. तर त्या मागणीला भाजपने जोरदार विरोध केला.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाणांनी नागरिकत्व विधेयक असंवैधानिक असून राज्यात लागू होऊ नये. हा कायदा मुस्लिमविरोधी आहे. महाराष्ट्रामध्ये शांती हवी असेल तर कायदा लागू करू नका. जी गोष्ट घटनाबाह्य आहे. देशात आणि महाराष्ट्र मध्ये असंतोष सुरू आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करू नका,’’ अशी मागणी चव्हाणांनी केली. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी चव्हाणांच्या मागणीचा विरोध करुन तात्काळ राज्यात विधेयक लागू करण्याची मागणी केली. फडणवीस म्हणाले की, देशातील सर्वोच्च अशा लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये नागरिकत्व विधेयक मंजूर झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार याला लागू करण्यासंबंधी निर्णय घेऊ शकत नाहीत. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवर म्हणाले की, विधानसभेतील सभासद देशाचे राष्ट्रपती, सभापती आणि लोकसभेच्या निर्णयावर संशय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्याला असंवैधानिक म्हणून त्याचा अपमान करण्याचा अधिकार त्यांना नाहीये.
’कोणत्याही कायद्यावर सभागृहात चर्चा केली जाऊ शकते’- जितेंद्र आव्हाड
या सभागृहात यापूर्वी पोटा (प्रिव्हेंशन ऑफ टेररिझम ऍक्ट) यावर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे नागरिकत्व विधेयकावरही चर्चा होऊ शकते. ’हा कायदा माझ्या जातीविरोधात आहे. मी ज्या वंजारा समाजातून येतो, त्यातील अनेकजण मजुराची कामे करतात. अनेक महिलांना शेतातच मुले होतात. त्यांच्यापैकी अनेकांकडे कागदपत्र नसतात. त्यांनी काय करायचं?’’ असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाडांनी केला. कॉंग्रेसचे आमदार अमीन पटेल यांनीही अशोक चव्हाणांच्या यांच्या या मागणीला पाठिंबा दर्शविला आणि म्हणाले की, हा कायदा हिंदू किंवा मुस्लिमांबद्दल नाही, तर श्रीमंत आणि गरीबांबद्दल आहे. याची अंमलबजावणी केली जाऊ नये. या सर्व गोंधळानंतर अध्यक्षांनी १० मिनीटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले.
नागरिकत्व कायद्याला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणार्‍या ५९ याचिकांवरून सुप्रीम कोर्टानं बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यावेळी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला. अद्याप नागरिकत्व कायदा लागू झालेला नाही, त्यामुळं त्याच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं.
नागरिकत्व कायद्याला देशभरातील विविध ठिकाणी तीव्र विरोध होत आहे. या कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. कोर्टात ५९ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टानं केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत सरकारला उत्तर द्यायचं आहे. यावेळी कोर्टानं कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. हा कायदा अद्याप लागू झाला नाही, मग त्याला स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला होणार आहे.