मुंबई:- माजी महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांचे नियंत्रण असलेल्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याचा परवाना निलंबित केल्याबद्दल अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) सहायक आयुक्त अभिमन्यू केरुरे यांच्यावर निलंबनाची व विभागीय चौकशीची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, केरुरे यांनी आपले अधिकार योग्यपणे वापरल्याचे खुद्द केंद्रातील भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरणानेच (एफएसएसएआय) स्पष्ट केल्याने महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाने (मॅट) आता पंकजा मुंडे व एफडीए आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांच्याकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे या दोघीही अडचणीत सापडल्या आहेत.
हे पण वाचा : - चौकीवर नियुक्त कर्मचारी गेले कुठे? नाक्यावरील चौकी बनली फक्त शोभेची वास्तू
’अधिकार नसताना वैद्यनाथ साखर कारखान्याचा परवाना काही दिवसांसाठी निलंबित केला’, असे कारण देऊन केरुरे यांना गेल्या वर्षी १६ ऑगस्ट रोजी निलंबित करण्यात आले आणि २७ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या विभागीय चौकशीचा आदेश काढण्यात आला. त्याला केरुरे यांनी ज्येष्ठ वकील ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ’मॅट’मध्ये आव्हान दिले आहे. ’अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यातील तरतुदी पाहता आणि केरुरे यांनी आपल्या अधिकाराचा
वापर करून कायद्याप्रमाणेच कारवाई केल्याचे खुद्द एफएसएसएआयने प्रतिज्ञापत्रावर स्पष्ट केले असताना त्यांच्याविरोधात कोणता आरोप उरतो? त्यांच्याविरोधातील कारवाई रद्द करण्यात कोणता अडथळा आहे?’, अशी विचारणा ’मॅट’चे उपाध्यक्ष पी. एन. दीक्षित व न्यायिक सदस्य ए. पी. कुर्हेकर यांच्या खंडपीठाने मुंडे व दराडे यांना सुनावणीअंती आदेशाद्वारे केली. त्याचबरोबर केरुरे यांच्यावर केलेल्या कारवाईचा फेरविचार कराव, असे निर्देश देऊन ४ फेब्रुवारी रोजी प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले.