महाराष्ट्र सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अत्यावश्यक सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अत्यावश्यक सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लोकल सेवा सुरू करण्याची विनंती पंतप्रधानांना केली आहे. "लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल करतांना आपण ग्रीन झोन्समध्ये उद्योग-व्यवसाय सुरु होतील असे पाहिले आहे. परप्रांतीय मजुरांची वाहतूक सुरू झाली आहे. मात्र हे करतांना प्रत्येक राज्याने व्यवस्थित काळजी आवश्यक आहे अन्यथा कोरोना संसर्ग देशभर वाढू शकतो", असंही मुख्यमंत्री म्हणाले. "महाराष्ट्राने 5.5 लाख मजुरांच्या निवारा व नाश्ता, भोजनाची व्यवस्था केली तसंच इतर राज्यांशी समन्वय ठेऊन मजुरांना पाठवणं सुरू केलं आहे", असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

पुढचा काळ धोक्याचा

'आपण एप्रिल मध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखला. आता असं सांगण्यात येतं की, मेमध्ये या रोगाचा उच्चांक येईल, तो जून , जुलैमध्येही येऊ शकतो, असंही बोललं जाते. वुहानमध्ये परत कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला आहे, असं मी वाचलं. जागतिक आरोग्य संघटनेने सुद्धा इशारा दिला आहे. अशा वेळी लॉकडाऊन बाबत काळजीपूर्वक कार्यवाही व्हावी', असं उद्धव म्हणाले.

आता कोरोनानंतर चिमुरड्यांना अज्ञात आजाराचा विळखा, 3 मुलांचा मृत्यू

मुंबईमध्येही उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरु करावी मात्र फक्त अत्यावश्यक सेवेतील व्यक्तींसाठीच ती असावी व केवळ ओळखपत्र पाहून प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणीही मुख्यमंत्र्यांनी केली.

पिक कर्ज मिळावे

महाराष्ट्रात कोरोना पूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची योजना सुरु होती. मात्रे काही जिल्ह्यांमध्ये विशेषत: विदर्भात निवडणुकांमुळे तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही. आता खरीप हंगाम सुरु झाला आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळालेला नाही त्यांना पिक कर्ज मिळावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेला केंद्रामार्फत सुचना द्याव्यात, सुमारे 10 लाख शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

एसटीचा गोंधळ कायम; मोफत बस प्रवास सेवा अखेर स्थगित

जीएसटी परतावा लवकर मिळावा

राज्याला 35 हजार कोटींचा फटका बसला असून जीएसटी परताव्यापोटी तसेच केंद्रीय कराच्या हिशापोटी संपूर्ण रक्कम लवकरात लवकर मिळावी म्हणजे या संकट समयी मदत होऊ शकेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. कंटेनमेंट क्षेत्राकडे अधिक काटेकोर लक्ष देण्यात येत असून लॉकडाऊनची अधिक कठोर अंमलबजावणी. चाचण्यांची संख्याही खूप वाढवली आहे.