त्या पाच जि.प.सदस्यांना मताचा अधिकार नाही औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय; भाजपाला जबरदस्त झटका

बीड/औरंगाबाद बीड जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाची निवड अवघ्या तीन दिवसावर येवून ठेपली असतानाच त्या अपात्र पाच जिल्हा परिषद सदस्यांना या निवडणूकीत मतदान करण्याचा अधिकार नसल्याचा निर्णय मुंबई उच्चन्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आज दिला. या निर्णयामुळे सत्तास्थापनेच्या जवळ असलेल्या भाजपाला हा जबरदस्त झटका मानला जात असून बहुमतातल्या भाजपाचे पाच सदस्य कमी झाल्याने या निवडणूकीत पुन्हा एकदा चुरस निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे. या प्रकरणातल्याच त्या अपक्ष उमेदवाराच्या मतालाही एकमताने अध्यक्ष निवडून आला अन निर्णय अपक्ष सदस्याच्या विरोधात गेला तर ते अध्यक्ष उपाध्यक्षपदही जाण्याचा धोका आहे. मताचा अधिकार गमावलेल्या त्या पाचही सदस्यांना आता मताच्या अधिकारासाठी सुप्रिम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावे लागणार आहेत.
गेल्या अडीच वर्षापूर्वी बीड जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे बलाबल असताना तेव्हाचे राष्ट्रवादीचे नेते सुरेश धस यांचे चार जि.प.सदस्य व जयदत्त क्षीरसागर यांच्या गटाचा एक सदस्य यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा व्हीप जुगारून भाजपाला मतदान केले होते. यात अश्‍विनी निंबाळकर या अपक्ष जि.प.सदस्यानेही त्या पाच सदस्यांच्या गटामध्ये सहभाग नोंदवला होता. पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाप्रमुख बजरंग सोनवणे यांनी या सहा जणांना अपात्र करण्यात यावे अशा आशयाची याचिका जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाखल केली होती. मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी हे प्रकरण भिजतं घोंगडे ठेवले. मोठा दबाव वाढल्यानंतर त्या सदस्यांना जिल्हाधिकार्‍यांनी अपात्र केले. अपात्र सदस्यांनी नंतर तत्कालीन ग्रामविकास मंत्र्यांकडे या प्रकरणी दाद मागितली. मात्र तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याच ताब्यात जिल्हा परिषद असल्यामुळे आणि या सदस्यांनी भाजपालाच मदत केली असल्यामुळे या प्रकरणावर निकाल देण्यास टाळाटाळ सुरू ठेवली. शेवटी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बजरंग सोनवणे यांनी ग्रामविकास मंत्री निर्णय देत नाहीत म्हणून उच्चन्यायालयात गेले. न्यायालयाने मंत्र्यांना या प्रकरणावर तात्काळ निर्णय देण्याचे सक्त आदेश दिले. तेव्हा गेल्या सहा-आठ महिन्यावूर्वी तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अपक्ष जि.प.सदस्य अश्‍विनी निंबाळकर यांचे सदस्यत्व कायम ठेवले. तर धस समर्थक चार, क्षीरसागर समर्थक एक जि.प.सदस्यांना अपात्र केले. याप्रकरणी अपात्र जिल्हा परिषद सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये ग्रामविकास मंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले. आणि अवघ्या दोन पाच दिवसावर येवून ठेपलेल्या जि.प.अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीमध्ये मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने या पाचही जि.प.सदस्यांचे म्हणण्यानुसार मताचा अधिकार दिला नाही. त्या पाच सदस्यांना मुंबई उच्चन्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मताचा अधिकार नाकारल्याने बीडच्या जिल्हा परिषदेत बहुमतात असलेले भाजपाला हा ऐन निवडणूकीच्या धामधुमीत जबरदस्त झटका बसला आहे. कालच भाजप नेतया पंकजा मुंडे यांनी जिल्हा परिषद आपल्याच ताब्यात रहावी यासाठी जमवाजमव केली होती. त्यातील पाच सदस्यांना आता मताचा अधिकार राहिला नाही.

त्या अपक्ष उमेदवाराचे मताला महत्व?
या पाच जि.प.सदस्यांसोबत गट तयार करून भाजपाला मतदान केलेले अपक्ष जि.प.सदस्य अश्‍विनी निंबाळकर यांच्या मताला तेवढेच महत्व आणि अमहत्व असणार आहे. उद्याच्या निवडणूकीमध्ये जिल्हा परिषदेमध्ये जो कोणी अध्यक्ष एका मताने निवडून येईल त्याचे अध्यक्षपद कायम धोक्यात राहिल. पुढे चालून अपक्ष जि.प.सदस्य निंबाळकर यांच्या बाबत निर्णय आला तर एक मताने निवडून आलेल्या अध्यक्षांना अध्यक्षपद सोडावे लागेल.

(रिपोर्टर)