महाराष्ट्राने जीएसटीचे 16 हजार कोटी रुपये व 25 हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली

महाराष्ट्राने जीएसटीचे 16 हजार कोटी रुपये व 25 हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी केली पण केंद्राने दमडीही दिली नाही. महाराष्ट्रासह इतर राज्य सरकारनेही केंद्राकडे मदतीची याचना केली पण त्यांनाही मदत केली नाही. वैद्यकीय साहित्य पुरवठा असो वा आर्थिक मदत, राज्य सरकारांना मदत करण्यात त्यांनी हात आखडता घेतला आणि सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय निर्णयाचे अधिकार केंद्र सरकारकडे ठेवून राज्य सरकारांना परावलंबी ठेवले. चीनमधून आयात केलेले टेस्टिंग कीटही हलक्या दर्जाचे निघाले. या काळात केंद्र सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय चुकीचे ठरले आहेत.

21 दिवसांच्या लॉकडाऊनमध्ये कोरोनावर मात करण्याच्या बाता हवेतच विरल्या...

स्थलांतरीत मजुरांच्या प्रश्नावरही मोदी सरकारने अक्षम्य चुका केल्या, मजुरांच्या आक्रोशाचा बांध फुटल्यानंतर श्रमीक रेल्वे सुरु करण्यात आल्या यातही या मजुरांची घोर फसवणूक सुरु आहे. त्यांच्याकडून रेल्वे भाडे घेण्यात आले. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मजुरांचा प्रवास खर्च काँग्रेस पक्ष करेल असे जाहीर केल्यानंतर 85 टक्के सवलत केंद्र सरकार करेल व 15 टक्के राज्य सरकारने करावा असे सांगितले गेले पण आदेश मात्र काढला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली तेव्हाही सरकारने तोंड बंद ठेवले. मात्र भाजपाच्या नेत्यांची मोठी फळी मजुरांची दिशाभूल करत होती.

एसटीचा गोंधळ कायम; मोफत बस प्रवास सेवा अखेर स्थगित

काँग्रेसने रेल्वे भाड्याचा खर्च करण्याचा निर्णय घेऊन अंमलातही आणला आणि आता महाविकास आघाडी सरकारने या मजुरांच्या रेल्वे तिकीटाचा खर्च मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संवेदना व सहवेदना या सत्ताधाऱ्यांकडे असाव्या लागतात त्याची प्रचिती या निर्णयातून येते, मात्र 85 टक्के भाडे खर्च देऊ असे खोटे सांगणाऱ्या भाजपाचे हृदय निष्ठूर आहे, असेही सावंत म्हणाले.